ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਾਲ: ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਅੱਧਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 9 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 83 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਜੰਮੂ ਅਤੇ 46 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੱਦਬੰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
